दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अबकारी धोरणाच्या बाबतीत मोठा झटका बसला आहे. दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी (28 एप्रिल) उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता. ईडीने म्हटले की या केसचा तपास “गंभीर” टप्प्यावर आहे आणि या धोरणाला सार्वजनिक मान्यता असल्याचे दाखवण्यासाठी वरिष्ठ आप नेत्याने बनावट ईमेल बनवले होते.
ईडीने गेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, चौकशी “गंभीर” टप्प्यावर आहे आणि वरिष्ठ आप नेते सिसोदिया यांनी धोरणाला सार्वजनिक मान्यता असल्याचे दर्शविण्यासाठी ईमेल बनवले होते. या गुन्ह्यात सिसोदिया यांच्या सहभागाचे नवे पुरावे सापडले आहेत.
गेल्या महिन्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने चौकशीनंतर अटक केली होती. दिल्लीच्या मद्य धोरणाच्या संबंधित केसच्या चौकशीसाठी सीबीआयने सिसोदिया यांना बोलावले होते. जवळपास आठ तास त्यांची चौकशी करण्यात आली.
हे प्रकरण 2021 मध्ये सादर केलेल्या दिल्लीच्या नवीन दारू विक्री धोरणाशी संबंधित आहे ( हे धोरण आता रद्द करण्यात आले आहे). केजरीवाल सरकारने 2021 मध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन धोरण तयार केले होते. त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचा विरोधकांनी आरोप केला होता. यासंबंधी वाद वाढल्यानंतर ते धोरण रद्दही करण्यात आलं होतं.
दिल्ली सरकारने या धोरणातून उत्पन्नात लक्षणीय अशी 27 टक्के महसूल वाढ नोंदवली. त्यामुळे सुमारे 8,900 कोटींचे उत्पन्न दिल्ली सरकारला मिळालं होतं. याच दरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त केला. या धोरणाविरोधात नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी सीबीआयने मनिष सिसोदिया यांच्या घरासह 31 ठिकाणी छापे टाकले होते. नंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे.