सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून राज्य शासनाने नविन वाळू धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार सर्वसामान्यांना चांगल्या प्रतीची वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून अवैध वाळू उपसा होण्यास प्रतिबंध होणार आहे. नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी आपल्या जिल्हयात गतिमान करण्यात यावी असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी आज दिले.
महसूल मंत्री विखे – पाटील यांनी व्हीडीओ कॉनफरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकारी आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महसूल मंत्री विखे – पाटील म्हणाले की, राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती/वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर केले आहे. हे धोरण राबवित असताना जिल्हा पातळीवर काम करणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात. यासाठी स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या पाठिशी जिल्हाधिकारी यांनी ठामपणे उभे रहावे.
वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे, असे सांगून श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती/वाळू धोरणानुसार रेतीचे/ वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू/ रेतीचे सर्वंकष धोरण असावे याबाबतची मागणी होती. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू/रेती सोप्या पद्धतीने खरेदी करता येणार आहे. शिवाय अनधिकृत पद्धतीने होणारे रेती/वाळूचे उत्खनन यावर आळा बसणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती/ वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे.
या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.