जातीय हिंसाचाराच्या आगीत मणिपूर मध्ये जाळपोळ झाली केंद्र सरकार शांतता प्रस्थापित करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमित शाह यांनी आज इंफाळमध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मणिपूर हिंसाचाराची चौकशी केली जाईल. यासाठी न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. ही चौकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश करणार आहेत. हिंसाचाराच्या सहा प्रकरणाचीही सीबीआय चौकशी करणार आहे. एकही दंगेखोर सुटू शकणार नाही.
जातीय हिंसाचाराच्या आगीत धगधगत असलेल्या मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र प्रयत्नशील आहे. या सरावाचा एक भाग म्हणून, मंगळवारी मणिपूरच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यावर आलेले गृहमंत्री अमित शाह यांनी दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी सर्वपक्षीय बैठक घेतली, तसेच मैती आणि कुकी गट, प्रमुख व्यक्तींची भेट घेतली. राज्य, निवृत्त लष्करी अधिकारी, नागरी सेवक आणि महिला नेत्या राज्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी विचारमंथन केले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवसात मणिपूरमधील वास्तविकता आणि हिंसाचारग्रस्त भागातील परिस्थितीचा आढावा घेतील. बुधवारी रात्री त्यांनी उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक घेतली आहे. ज्यामध्ये सर्व सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रमुखांना हिंसाचार थांबवण्यासाठी सशस्त्र हल्लेखोरांवर कठोर आणि जलद कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.अमित शाह यांनी बुधवारी तेंगनोपाल आणि कांगपोकपी या दोन हिंसाचारग्रस्त जिल्ह्यांना भेट दिली.
अमित शाह यांनी मोरे-कांगपोकपीचा आढावा घेतला
मणिपूर दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी अमित शहा यांनी बुधवारी मोरेह आणि कांगपोकपीला भेट दिली आणि नागरी समाज संघटना आणि सुरक्षा दलांशी विस्तृत चर्चा केली. अमित शाह यांनी अधिकाऱ्यांना “हिंसा थांबवण्यासाठी आणि लुटलेली शस्त्रे परत मिळवण्यासाठी कठोर आणि त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले
गृहमंत्री अमित शाहांची घोषणा 10 लाख भरपाई आणि नोकरी
राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. शांतता भंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. मणिपूर सरकारने जाहीर केले आहे की ते मणिपूरमधील वांशिक संघर्षात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची भरपाई देणार आहेत. निम्मा खर्च केंद्र आणि राज्य दोन्ही उचलणार आहेत. यासोबतच दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरीही दिली जाणार आहे.