आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, 2,000 रुपयांच्या नोटा काढून घेण्याच्या निर्णयाच्या एका महिन्याच्या आत, 2,000 रुपयांच्या दोन तृतीयांश नोटा प्रणालीत परत आल्या आहेत. 19 मे 2023 रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार, 3.62 लाख कोटी रुपयांच्या 2000 रुपयांच्या नोटा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
8 जून रोजी आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या पतधोरण आढाव्याची घोषणा करताना, शक्तीकांत दास म्हणाले होते की सुमारे 1.8 लाख कोटी रुपयांच्या 2,000 रुपयांच्या नोटा परत आल्या आहेत, ज्या 31 मार्चपर्यंत चलनात असलेल्या नोटांच्या सुमारे 50 टक्के होत्या. यातील ८५ टक्के जमा आणि उर्वरित नोटा बदलून देण्यात आल्या.
पीटीआयमधील एका अहवालात, शक्तीकांत दास म्हणाले की, आता 3.62 लाख कोटी रुपयांपैकी दोन तृतीयांश (31 मार्च 2023 पर्यंत) किंवा 2.41 लाख कोटी रुपयांच्या 2000 च्या नोटा गेल्या आठवड्याच्या मध्यापर्यंत सिस्टममध्ये आहेत. मी परत आलो आहे. तथापि, सेंट्रल बँकेने 30 सप्टेंबर 2023 हा विनिमय किंवा ठेव ठेवण्याचा शेवटचा दिवस निश्चित केला आहे.
आर्थिक स्थिरतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही
शक्तीकांत दास यांनी बोलताना असेही सांगितले की नोट काढून घेतल्याने आर्थिक स्थिरतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, परंतु अलीकडील विश्लेषकांच्या अहवालावर भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला ज्याने दावा केला होता की या निर्णयामुळे ग्राहकांचा खर्च वाढेल, जो काही काळ तणावाखाली आहे आणि त्यामुळे मदत होईल.पुढे बोलताना शक्तिकांता दास म्हणाले की, मला वाटत नाही की नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर काही नकारात्मक परिणाम होईल.
दोन हजाराच्या नोटा कायदेशीर राहतील
केंद्रीय बँक आणि सरकारचा अंदाज आहे की चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी 6.5 टक्के असेल, पहिल्या तिमाहीत तो 8.1 टक्के असेल आणि त्यानंतरच्या तिमाहीत तो कमी होईल. 19 मे रोजी रिकॉल ऑर्डर जारी केल्यानंतर आणि बँकांना 23 मे पासून लोकांकडून नोटा गोळा करण्यासाठी विशेष काउंटर उघडण्यास सांगितल्यानंतर, मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की सध्याच्या 2,000 रुपयांच्या नोटा कायदेशीर निविदा म्हणून सुरू राहतील.शक्तीकांत दास म्हणाले की 30 सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीनंतर सरकारला या नोटांची कायदेशीर निविदा स्थिती रद्द करण्यास सांगेल की नाही याची मला खात्री नाही