मायक्रोब्लॉगिंग साइट्स व सोशल नेटवर्किंग असणारे संकेतस्थळ ट्विटर. ट्विटरच्या साहाय्याने आपल्याला अनेकांपर्यंत पोहोचता येते. गेल्या आठवड्यात, ट्विटरचे सह-संस्थापक आणि माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांनी खुलासा केला की भारत सरकारने मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर दबाव आणला. आयटी मंत्रालयाच्या ब्लॉकिंग आदेशाला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने आव्हान दिल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ट्विटरवर 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने केंद्राच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची ट्विटरची विनंती नाकारली व दंड भरण्यास सांगितले.
कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयावर केंद्र सरकारकडून तातडीने प्रतिक्रिया आली. देशातील कायद्यांचे आणि नियमांचे पालन होणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये गेल्या वर्षभरापासून वाद सुरु आहे. कर्नाटक हायकोर्टाने केंद्र सरकारला एखादे ट्विट ब्लॉक करण्याचे आणि संबंधित खात्यावर बंदी आणण्याचा अधिकार असल्याचे निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे. सदर याचिकेला आधार नसल्याचे सांगत, कोर्टाने ट्विटरला 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. 45 दिवसांच्या आत ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. आदेशाचे पालन करण्यास विलंब झाला तर ट्विटरला प्रत्येक दिवशी 5,000 रुपयांचा अतिरिक्त दंड लागेल.
‘ट्विटर’ची याचिका फेटाळताना, न्यायमूर्तीनी नमूद केले की, केंद्राला ‘ट्वीट’ हटवण्याचा (ब्लॉक) आणि खाते गोठवण्याचा अधिकार आहे याच्याशी न्यायालय सहमत आहे. न्यायालयाने निकालात आठ प्रश्नांवर विचार केला. त्यापैकी फक्त एका प्रश्नाचे उत्तर ‘ट्विटर’च्या बाजूने आहे, जे याचिका दाखल करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे, तर उर्वरित प्रश्नांची उत्तरे कंपनीच्या विरोधात गेली आहेत.यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘कलम 69 अ’च्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसृत करण्याच्या ‘ट्विटर’च्या विनंतीचाही समावेश आहे. न्यायाधीश म्हणाले की, मी आठ प्रश्न तयार केले आहेत. पहिला प्रश्न अधिकारक्षेत्राचा आहे, ज्याचे उत्तर मी तुमच्या बाजूने दिले आहे.
ट्विटरचं असं म्हणणं होतं, की सरकार थेट कोणत्याही अकाऊंट किंवा पोस्टला ब्लॉक करण्याची मागणी करू शकत नाही. कमीत कमी सरकारने त्यासाठीचं कारण सांगणं अपेक्षित आहे, जेणेकरून आम्ही आमच्या यूजर्सना त्याबाबत माहिती देऊ शकू.