मराठा आरक्षणाच्या मसुद्याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर विधिमंडळात हे विधेयक मांडण्यात आले. विधानसभेतही मराठा आरक्षण विधेयकाचा मुसदा एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. आवाजी मतदानाने हे विधेयक एकमताने समंत झाले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मनोगतात मराठा आरक्षणामागील भूमिका मांडली. मराठा आरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि टिकणारा आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी एकमताने हे विधेयक संमत करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या विनंतीला सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला कायद्यात टिकणारं आरक्षण आम्ही देत आहोत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य सरकारने आज मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावलं. यामध्ये मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला. त्याला मंत्रिमंडळ मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मांडलं.
मराठी आरक्षणप्रश्नी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला आज सकाळी ११ वाजता सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या आधी सकाळी १० वाजता विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यपालांचे अभिभाषण आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयकाला मान्यता दिली गेली. नव्या वर्षातील हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल रमेश बैस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना संबोधित केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहासमोर मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. सर्वानुमते हे विधेयक पारित करण्यात आले.
मी बाळासाहेबांचा कार्यकर्ता आहे, मी शब्द पाळतो. त्यामुळे लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतात. मी मागचा विषय काढणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाचा हा विजय आहे. मराठ्यांच्या इच्छापुर्तीचा हा दिवस आहे. सर्व समाजासाठी आमची समान भूमिका आहे. ना कोणावर अन्याय ना कोणाला धक्का दिला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.