पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (आरटीए) ओला आणि उबेर कंपन्यांचा ऍग्रीगेटर (ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक) परवाना नाकारला आहे. ऍग्रीगेटर परवान्यासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता न केल्यामुळे ‘आरटीए’ने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ओला व उबेरला पुण्यात व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाच्या विरोधात कंपन्यांना अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत असणार आहे. सेंट्रल मोटर व्हेईकल ॲग्रीगेटर पॉलिसी २०२० अंतर्गत पार्टनर कॅब चालकांचा आरोग्य विमा काढणे, त्यांचा जीवनविमा काढणे, त्यांना नियमितपणे प्रशिक्षण देणे, कॅबचालकांना सलग १२ तासांनंतर त्यांना वाहतूक करता येणार नाही.यासाठी तांत्रिक बंधन घालणे या विविध तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोन्ही कॅब कंपन्यांचा ॲग्रीगेटरचा परवाना मिळावा, यासाठीचा अर्ज फेटाळला आहे.
रस्ते, वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय दिल्ली यांचे मोटार व्हेईकल अॅग्रीगेटर गाईडलाईन्स २०२० अन्वये में. अॅनी टेक्नॉलॉजीज प्रा.लि. आणि में. उबेर इंडिया सिस्टीम्स प्रा.लि. यांचे चारचाकी हलक्या वाहनांकरिता अॅग्रीगेटर लायसन्स मिळण्यासाठीचे अर्ज त्रुटींची पूर्तता करण्याकरिता प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पुणे येथे प्रलंबित होते. दोन्ही अर्ज प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्च २०२४ रोजीच्या बैठकीत पुनर्विलोकनानंतर उचित निर्णयासाठी सादर करण्यात आले होते. मोटार व्हेईकल अॅग्रीगेटर गाईडलाईन्स, २०२० मधील तरतूदीची पूर्ण पूर्तता करीत नाहीत असे पुनर्विलोकनात आढळून आल्याने दोन्ही अर्ज नाकारण्यात आले. ही बैठक जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. आरटीओने या संदर्भात परिपत्रक काढत याची माहिती दिली आहे.
दोन्ही कॅब कंपन्यांना राज्य सरकारच्या प्राधिकरणाकडे ३० दिवसांत अपील करता येईल. दरम्यानच्या काळात त्यांना त्यांची वाहतूक सुरू ठेवता येईल. मुंबईतही कॅब कंपन्यांचा ॲग्रीगेटरचा परवाना मिळण्याचा अर्ज तेथील ‘आरटीओ’ सध्या प्रलंबित आहे. दरम्यान, ओला- उबर बेकायदा वाहतूक करतात, हे आमचे म्हणणे आता कायद्याने खरे ठरविले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर फक्त कागदोपत्री कारवाई न करता फौजदारी कारवाई करून गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटचे अध्यक्ष डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांनी ‘आरटीओ’कडे केली आहे.
ओला व उबेरकडून ऍग्रीगेटरच्या नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांचा परवाना नाकारण्यात आला आहे. या आदेशाच्या विरोधात अपील करण्यासाठी त्यांना ३० दिवसांची मुदत असणार आहे.