विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: देशाच्या सैन्याने आपल्या प्राणांची बाजी लावून दहशतवाद्यांशी लढा दिला असताना, अशावेळी न्यायालयीन चौकशीसारखी मागणी करून त्यांच्या मनोबलावर घाव घालणे हे कुणालाही शोभणारे नाही, असा रोखठोक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. (Do not demoralize the army fighting decisively against the enemies of the countrySupreme Court warns while rejecting inquiry petition on Pahalgam attack)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “तुम्हाला तुमच्या देशाविषयी काही जबाबदारी वाटते का? ही अशी वेळ आहे जेव्हा प्रत्येक भारतीयाने एकत्र येऊन दहशतवादाविरुद्ध लढा दिला पाहिजे. कृपया सैन्याचे मनोबल खच्ची करणाऱ्या याचिका दाखल करू नका. ही वेळ देशविरोधी विधाने करण्याची नाही.”
याचिकाकर्त्याने पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी बईसरन व्हॅली, पहलगाम येथे केलेल्या हल्ल्याच्या चौकशीसाठी निवृत्त सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत सांगितले, “न्यायाधीश हे वाद निवारणासाठी असतात, तपासासाठी नाही. निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करणे ही आमची भूमिका नाही.”
या याचिकेद्वारे काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्वे, नुकसानभरपाई, आणि प्रेस कौन्सिलला सूचना देण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले, “तुमचं उद्दिष्ट नेमकं काय आहे? तुम्ही आम्हाला रात्री ही सगळी कागदपत्रं वाचायला भाग पाडता आणि आता विद्यार्थ्यांवर बोलता. हा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे.”
शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आणि काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
दरम्यान, या भीषण हल्ल्याची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) करत आहे. या हल्ल्यात लष्कर-ए-तोयबाच्या दोन पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांसोबत एक स्थानिक दहशतवादी सहभागी होता. या क्रूर हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटकांचा बळी गेला होता.
भारताने या हल्ल्याबाबत पाकिस्तानला थेट जबाबदार धरले असून, दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्य देत प्रत्युत्तराची वेळ, जागा आणि पद्धती ठरवण्याचे अधिकार दिले आहेत.