विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे आरोप केवळ एक राजकीय रडगाणं आहे. काँग्रेस पक्षाने प्रत्येक निवडणुकीनंतर पराभवाचे खापर यंत्रणांवर फोडायची सवय लावून घेतली आहे. २०१४ पासून सतत पराभवाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या काँग्रेसला निवडणूक आयोग, ईव्हीएम, वा मतदार यादी दोषी वाटत आहेत, पण स्वतःची रणनीती वा नेतृत्व यावर आत्मचिंतन करण्याची तयारी नाही अशी जोरदार टीका राहुल गांधी यांच्यावर केली जात आहे. ( Congress leader Rahul Gandhis allegations are just political rhetoric)
२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या काही महिन्यांत पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर राहुल गांधी यांनी लेख लिहून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विविध वृत्तपत्रांतून एक दीर्घ लेख प्रसिद्ध करत भाजपवर आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी या निवडणुकीची तुलना ‘मॅच फिक्सिंग’शी केली असून ही निवडणूक लोकशाहीसाठी घातक असल्याचा दावा केला आहे.
मुळात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती संसदेमधून झालेल्या कायद्यानुसार पार पडली असून तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही ग्राह्य धरलेला आहे. “निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था आहे. त्याच्या निर्णयप्रक्रियेला भाजपने कधीही हस्तक्षेप केला नाही. निवडणुका या आयोगाच्या देखरेखीखाली पारदर्शक पद्धतीने होतात. या संस्थेवर अविश्वास दाखविणे लोकशाही विरोधी असल्याची टीका केली जात आहे.
मतदार यादीतील वाढीबाबत निवडणूक आयोगाने पूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, ही वाढ केवळ महाराष्ट्रापुरती नाही. संपूर्ण देशात १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नवमतदारांची संख्या गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. युवक वर्ग अधिक उत्साहाने मतदान करत असल्यामुळे मतांचे प्रमाणही वाढले आहे. हे लोकशाहीसाठी आशादायक संकेत आहेत. मतदान वाढले म्हणजे गैरप्रकार झाले, असा दावा करणे म्हणजे मतदारांच्या सहभागावर शंका घेणे आहे.
राहुल गांधींनी कामठी मतदारसंघाचे उदाहरण देत भाजपची मतवाढ कशी संशयास्पद आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावर उत्तर असे की काँग्रेसचे अनेक स्थानिक कार्यकर्ते भाजपमध्ये सामील झाले होते. महायुतीचा प्रचार अधिक प्रभावी होता. त्यामुळे मतांची टक्केवारी वाढणे ही एक नैसर्गिक आणि राजकीय घडामोडींची परिणती आहे, कोणतीही अफरातफर नाही.
सीसीटीव्ही फूटेजबाबत आणि मतदार यादी जाहीर न करण्याबाबत उपस्थित प्रश्नांवर सरकारचे म्हणणे आहे की, निवडणूक प्रक्रियेत गुप्तता आणि सुरक्षितता ही महत्त्वाची बाब आहे. प्रत्येक रेकॉर्ड आणि फूटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरक्षेला धक्का देण्यासारखे ठरते.
निवडणुकीनंतर जनतेने स्पष्ट जनादेश दिला असून या निवडणुकीत बहुसंख्य जागांवर महायुतीने सामाजिक समीकरण आणि विकासकामांच्या जोरावर विजय मिळवला आहे. केवळ स्ट्राईक रेट पाहून फिक्सिंगचा आरोप करणे स्वतःचा पराभव मान्य न करणे आहे.
काँग्रेस आणि राहुल गांधींना आपल्या पराभवाची खंत आहे, परंतु लोकशाहीच्या मूळ संस्थांवर संशय घेणे हे गंभीर पातळीवरचा आरोप आहे. यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो आणि निवडणूक यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर आघात होतो. विरोधकांनी आपली भूमिका मांडताना पुराव्यांवर आधारित संवाद साधावा आणि लोकशाहीच्या संस्थांचा अपमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.