विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकून नाराजी उघड केली. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी भुजबळांसह ओबीसींची मनधरणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती दिली आहे.( Cabinet sub-committee for OBCs now formed to persuade Bhujbal)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा आरक्षणासंबंधी सरकारने काल जारी केलेल्या जीआरवर मंत्री छगन भुजबळ नाराज झालेत. यामुळे सरकारने तातडीने हा निर्णय घेऊन त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न् केला आहे.
गुलाबराव पाटील म्हणाले, ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करावी अशी मागणी यापूर्वी बऱ्याचदा करण्यात आली होती. या मागणीला आज मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार या उपसमितीत प्रत्येक पक्षाच 2 मंत्री असतील. या उपसमितीच्या कार्यक्षेत्राची सूची काही दिवसांतच जाहीर केली जाईल. पत्रकारांनी यावेळी गुलाबराव पाटलांना मराठा आरक्षणाशी संबंधित काल काढलेल्या जीआरमुळे ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे काय? असा थेट प्रश्न केला. त्यावर त्यांनी असे काहीही नसल्याचे स्पष्ट केले. ही समिती स्थापन करण्याची मागणी यापूर्वी दोनवेळा करण्यात आली होती. त्यावेळी ही समिती पंधरवड्यात स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार आज या समितीला मान्यता देण्यात आली, असे ते म्हणाले.
भुजबळ यांनी इतर मागासवर्गीयांसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मराठा आरक्षण व मराठा समाजाला विविध सवलती व लाक्ष देण्याच्या दृष्टीने मराठा आरक्षण उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र समाजासाठी (विशेष मागास प्रवर्ग) मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थाप केली जावी, अशी मागणी त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
महायुतीमधील तिन्ही पक्षांना समितीच्या सदस्यपदासाठी आमदारांच्या नावांची शिफारस करण्याचे आवाहन केले होते. त्यावेळी भुजबळांनी आपल्या नावासह मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे नाव दिले होते.
मराठा आरक्षण उपसमितीच्या माध्यमातून सारथी आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अनेक विषय मार्गी लागल्यामुळे मराठा समाजाला या संस्थांमार्फत चांगल्या प्रकारे लाभ मिळत आहे. इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमिती नसल्यामुळे इतर मागासवर्ग समाजाचे अनेक विषय महसूल, सामान्य प्रशासन, अर्थ व नियोजन इत्यादी विभागांकडे प्रलंबित आहे. महाज्योती तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि आर्थिक विकास महामंडळाकडील अनेक विषय रखडले आहेत. त्यासाठी या विषयांचा वेळोवेळी आढावा घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती असल्याशिवाय इतर मागासवर्गीयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे मंत्री छगन भुजबळ यांची भूमिका आहे.