विशेष प्रतिनिधी
पुणे, शहर प्रतिनिधी : पुणे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या १३ पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी गुरुवारी आरक्षण सोडत जाहीर झाली. यात तब्बल ७ पंचायत समितीच्या कारभाराची सूत्रे महिलांच्या हाती गेली आहेत.
( Panchayat Samiti administration in hands of women women reservation in 7 out of 13 places in Pune district)
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद क्षेत्रातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांची आरक्षण सोडत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. सभापती पदाकरिता सोडत अडीच वर्ष कालावधीकरिता असणार आहे, अशी माहिती यावेळी जिल्हा नोडल अधिकारी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०२५ तथा उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) डॉ.चारुशीला देशमुख-मोहिते यांनी दिली.
सोडतीच्या वेळी प्रारंभी सन २००२ पासून चे पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे आरक्षण कसे पडले व शासन निर्णयानुसार २०२५ मध्ये म्हणजे येणाऱ्या निवडणुकीत आरक्षण कसे राहील हे जाहीर करण्यात आले. तसेच पंचायत समितिनिहाय अनुसूचित जाती व जमाती लोकसंख्या व त्यानुसार उतरत्या क्रमाने टाकले जाणारे आरक्षण. याचबरोबर ज्या पंचायत समितीमध्ये तीन वेळा आरक्षण पडले अशा पंचायत समिती शासन निर्णय नुसार वगळून अन्य आरक्षण सोडतीने काढण्यात आले.
नागरिकांचा मागासवर्ग, अनुसूचित जमाती महिला, दोन सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण नियमानुसार काढण्यात आले. यावेळी जिल्ह्यातील काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यानी आरक्षण कसे पडले त्याचा खुलासा मागितला असता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रथम त्यांच्या शंकांचे निरासन करा व नंतरच पुढील आरक्षण प्रक्रिया सुरू करा अशा सूचना केल्या त्यामुळे कुढलाही गोधळ व आक्षेप न नोंदवता ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.
——–
पंचायत समिती निहाय सभापती आरक्षण पुढीलप्रमाणे
१. इंदापूर : अनुसूचित जाती
२. जुन्नर : अनुसूचित जमाती महिला
३. दौंड : नागरिकांचा मागासवर्ग
४. पुरंदर : नागरिकांचा मागासवर्ग
५. शिरूर : नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
६. मावळ : नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
७. वेल्हे : सर्वसाधारण महिला
८. मुळशी : सर्वसाधारण महिला
९. भोर : सर्वसाधारण महिला
१०. खेड : सर्वसाधारण महिला
११. हवेली : सर्वसाधारण
१२. बारामती : सर्वसाधारण
१३. आंबेगाव : सर्वसाधारण