महानंद दूध संघाचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ अर्थात एनडीडीबीकडे देण्याचा ठराव झाला असला तरी महानंद दूध संघ मुंबईत आणि महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचा निर्वाळा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. एनडीडीबी ही शिखर संस्था आहे, ती विशिष्ट राज्याची संस्था नाही. महानंदची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. दूध संकलन क्षमता 9 लाख लिटरवरून 60 हजार लिटर इतकी खाली आली आहे. त्यामुळे महानंदचे अस्तित्व टिकावे म्हणूनच त्याचे व्यवस्थापन एनडीडीबीला देण्याचा निर्णय झाला. या माध्यमातून महानंदची पुनर्रचना केली जाणार आहे, असेही विखे- पाटील यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एनडीडीबी ही कोणा राज्याची नव्हे तर केंद्र सरकारची दुग्ध व्यवसायाच्या विकासासाठीची सिखर संस्था आहे. महानंदच कारभार ढेपाळला असून दुध संकलन १० लाखांवरुन ६० हजार लिटरवर आले आहे. तरीही ही संस्था टिकावी ही सरकाची भूमिका असून तिच्या पुनरुज्जीवनासाठी एनडीडीबीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील गोकूळसह अन्य दूध संस्थांनाही महानंद चालविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र कोणीच पुढे न आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून महानंद प्रकल्प राज्यातच राहणार असून ब्रँडही कायम राहणार आहे.
महानंद प्रकल्प गुजरातला जाणार असल्याचा आरोप जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ही भारत सरकारची शिखर संस्था असून, ती काही कोणत्या विशिष्ट राज्याची नाही. जेव्हा जळगाव संघ डबघाईला आला होता तेव्हा एनडीडीबीने चालवला आणि नफ्यात आणला.नडीडीबी ही केंद्र सरकारची शिखर संस्था आहे, ती एखाद्या विशिष्ट राज्याची संस्था नाही. त्यामुळे महानंद संघ गुजरातने पळवल्याच्या विरोधकांच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील प्रमुख दूध संघाला ही संस्था चालवण्यासाठी विनंती केली होती, पण कुणीही पुढे आले नाही. संजय राऊतांचे मानसिक संतुलन ढासळले आहे. एनडीडीबीच्या बाबतीत त्यांना काहीही माहिती नाही, अशी टीकाही विखेंनी राऊतांवर केली.