राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मोठा निर्णय घेण्यात आलेला असून शिवडी ते न्हावाशेवा दरम्यान टोल 500 ऐवजी 250 रुपये करण्यात आलेला आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) वतीने हे बांधकाम झाले आहे. एमएमआरडीएच्या प्रस्तावानुसार 500 रुपयांचा टोल प्रस्तावित केला होता. मात्र नगर विकास विभागाने यात हस्तक्षेप करून तो 350 रुपयांवर आणला होता.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळली आहे. मुंबई ते अलिबाग हे अंतर या सागरी महामार्गामुळे अवघ्या पंधरा ते वीस मिनिटांत पार करणे शक्य होणार आहे. पर्यावरणपूरक असा हा सागरी महामार्ग असून बांधकामातील जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरून त्याचे काम करण्यात आले आहे. ओपन रोड टोलिंग यंत्रणा असलेला देशातील पहिला मार्ग ठरणार असल्याचेही सांगण्यात आलं आहे.
देशातील सर्वात लांब समुद्री पूल अर्थातच मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आहे. या ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे मुंबई ते नवी मुंबई हे अंतर केवळ 20 मिनिटांत पार करता येणं शक्य होणार आहे. हा मार्ग 22 किमी लांबीचा असून जवळपास 18 किमी समुद्रातून आहे. त्याचप्रमाणे इतर पावणे चार किमीचा मार्ग हा जमिनीवरील आहे. मुंबईतल्या शिवडीतून नवी मुंबईचे अंतर आता अवघ्या 20 मिनिटांत कापता येईल. दुसरीकडे हा मार्ग मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाला देखील जोडला जातोय. त्यामुळे मुंबई-पुणे अंतर देखील या मार्गामुळे कमी होण्यास मदत होईल.
👉 संक्षिप्त #मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
✅ नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा
✅अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी 250 रुपये
✅दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान.
✅विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार
✅मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
✅पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. 400 उद्योगांना फायदा
✅रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी “सिल्क समग्र 2” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ
✅द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार
✅नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. 750 कोटीस मान्यता
✅सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला