मालदीवच्या संसदेत बहुमत असलेला प्रमुख विरोधी पक्ष एमडीपी, अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. मोइझ्झू यांच्या मंत्रिमंडळात तीन सदस्यांना घेण्यास सोमवारी संसदीय मतदानादरम्यान मंजुरी नाकारण्यात आली, असे वृत्त आहे.चीन समर्थक राष्ट्राध्यक्षांच्या मंत्रिमंडळातील चार सदस्यांना मंजुरी देण्यावरून सरकार समर्थक खासदार आणि विरोधी खासदार यांच्यात रविवारी संसदेत संघर्ष सुरू झाल्यानंतर या घडामोडी घडल्या.
मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (एमडीपी) आणि डेमोक्रॅट्स संसदीय गटाने मतदानापूर्वी अध्यक्ष मुइज्जू यांच्या मंत्रिमंडळातल्या चार सदस्यांची संसदीय मान्यता रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. सत्ताधारी पार्टी प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस यांच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या युतीने संसदीय बैठकीत व्यत्यय आणून विरोध सुरू केला. त्यामुळे मोठा गोंधळ झाला. स्थानिक मीडिया सन डॉट कॉमने एमडीपीच्या एका आमदाराचा हवाला देऊन म्हटलं आहे की एमडीपीने डेमोक्रॅट्सच्या भागीदारीत महाभियोग प्रस्तावासाठी पुरेशा स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या आहेत; मात्र त्यांनी अद्याप तो महाभियोग प्रस्ताव सादर केलेला नाही.
मालदीवच्या घटनेनुसार महाभियोगाचा प्रस्ताव पहिल्या सभागृहाने दोन-तृतीयांश बहुमताने पारित केला तर तो प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो. दुसऱ्या सभागृहातील सदस्य या आरोपांची चौकशी करतात. यावेळी अध्यक्षांनाही आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यानंतरही दुसऱ्या सभागृहातील दोन-तृतियांश सदस्यांनी हा प्रस्ताव पारित केला, तर तो प्रस्ताव पारित करण्याच्या तारखेपासून राष्ट्रपतींना पदावरून बाजूला केले जाते. एकंदरीतच महाभियोग प्रक्रिया ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. भारतात आजपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्यात आलेला नाही.
एमडीपी आणि डेमोक्रेट्स पक्षाने ठरवलं होतं की मुइझ्झु कॅबिनेटच्या चार सदस्यांना मंजुरी देणार नाही. मालदीवमध्ये मुइझ्झु यांचे महामाघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांना पुरेशा खासदारांचे समर्थन मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. त्यात सत्ताधारी पक्षाने संसद अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. अध्यक्ष आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत असून एका विशिष्ट पक्षाला समर्थन देत आहेत, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात येत आहे.