विधानभवनात हिवाळी अधिवेशन हे अत्यंत महत्वाचं असतं. पावसाळी अधिवेशनानंतर राज्यात ज्या काही घडामोडी झाल्या त्याचा आढावा, सरकारची भूमिका, विरोधी पक्षाची भूमिका अनेक महत्वाच्या गोष्टींविषयी या सत्रात चर्चा केली जाते. मात्र यंदा कोरोनाचे नाव घेऊन सरकार हिवाळी अधिवेशन न घेण्याबद्दल किंवा अगदी कमी वेळासाठी घेण्याबद्दल ठाम दिसले. ज्याचा पूरेपूर विरोध विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला. मात्र नुकत्याच झालेल्या या एक दिवसीय सत्रात ज्या पद्धतीने विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सराकारची कान उघडणी केली, त्यावरुन लक्षात येते कि कदाचित याचसाठी घाबरून सरकारने केवळ एक दिवसीय हिवाळी अधिवेशन घेण्याची तयारी दाखवली. संपूर्ण अधिवेशन घेण्यात आले असते तर या सरकारचे काय झाले असते? असा प्रश्न इथे निर्माण होतो.
या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावले. सरकारची कोरोना संदर्भातील भूमिका, आरे कारशेड विषयक भूमिका ते सरकार विरोधात बोलणाऱ्यांवर केली जाणारी कारवाई आणि शेतकऱ्यांविषयी सरकारची बेगडी भूमिका याविषयी विरोधी पक्षाने सरकारला धारेवर धरलं. आणि यातूनच स्पष्ट झालं कि सत्तेच्या हव्यासापाई हट्टाने ओरबाडून मिळवलेली सत्ता हातात असल्याने या सरकारला सामान्य माणसाची काळजी नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांचे हाल न बघता आघाडी सरकार दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनाचे समर्थन करते. राज्यात मराठा समाजाने आंदोलन केले तर त्यांना घरी डांबून ठेवण्यात येतं, अरेरावी करण्यात येते, मात्र केंद्रात दर आंदोलन होत असले तर त्याला राज्य सरकार समर्थन देत आहे, यामागे या बेगडी सरकारचा हेतू काय आहे हे आपोआपच स्पष्ट होतं.
आरे विषयी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, “सैनिक समितीचा अहवाल अतिशय स्पष्ट आहे. आरे येथे मेट्रो कारडेपो केल्याने पर्यावरणाची कुठलीही हानी होणार नाही. कांजुरमार्ग येथे कारडेपो केल्याने पर्यावरणाची हानी होणार आहे, हे या समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले होते. केवळ आणि केवळ सरकारच्या अहंकारासाठी हा निर्णय बदलण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला आरेची जागा दिली आहे. तेथे काम केले तर 2021 पर्यंत आपण मुंबईकरांना मेट्रो देऊ शकतो. त्यामुळे अहंकार सोडून तेथे तत्काळ काम सुरू करावे, आम्ही कोणतीही टीका करणार नाही. काही अधिकार्यांना हे लक्षात आले की, मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय अहंकाराने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना चुकीचे ब्रिफिंग केले आहे. या निर्णयामुळे मुंबई मेट्रोच्या निर्णयात खरे तर मुख्यमंत्र्यांनीच मिठाचा खडा टाकला. कांजूरला कारशेड नेले तरी आरे येथे काम करावेच लागणार आहे. जर तेथे बांधकाम करायचेच आहे, तर मग आरे येथे कारशेड नाही, हा हट्ट का? हा आमच्यासाठी टीकेचा विषय नाही. आरेत काम सुरू करा, विजय आमचा की त्यांचा हे महत्त्वाचे नाही. मुंबईकर जिंकले पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. नवीन लोकांना चांगले भविष्य आहे, त्यांनी थोडे वाचन केले पाहिजे. अभ्यास केला पाहिजे. आपल्याच सरकारने दिलेल्या अहवालाचे वाचन केले पाहिजे. सौनिक समितीने स्पष्ट केले आहे की, 4.5 वर्षाचा विलंब आणि 5000 कोटींचा भूर्दंड हा कांजूरमार्गमुळे होणार आहे. आजच्या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठी चपराक बसली आहे. अजूनही वेळ गेली नाही, राज्य सरकारने अहंकार सोडावा! आता सत्य स्वीकारून पुढे गेले पाहिजे.”
असे सर्व असताना आपलं सरकार मात्र अयशस्वी ठरलेलं आहे, आणि कोरोना पासून ते शेतकरी आणि आरे पासून ते पालघर साधू हत्याकांडाच्या या घटनांमुळे तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे डोळे आपल्यावरच आहेत हे आता सरकारला जाणवले आहे का ? म्हणूनच राज्य सरकार हिवाळी अधिवेशन घेण्याला नकार देत होती का? कोरोनाच्या नावाखाली विरोधी पक्ष आणि जनतेच्या नजरेतून वाचण्याचा हा प्रकार तर नव्हता ना? असे प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात निर्माण झालेले आहेत.