ईडीच्या छापेमारीनंतर अडचणीत आलेल्या माजी कामगार मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. 24 एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालाने आदेश दिले आहेत. कोल्हापुरात दाखल एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुश्रीफांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हसन मुश्रीफ प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध नसताना किरीट सोमय्यांना कोर्टाच्या आदेशांची तसेच एफआयआरची कॉपी सर्वात आधी कशी उपलब्ध होते? असा खडा सवाल न्यायालयाने केला. या प्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुश्रीफ दोन महिन्यात तिसऱ्यांदा ईडीच्या रडारवर आल्याची चर्चा आहे. साखर कारखान्याशी संबंधित ईडीकडून आज कोल्हापूर आणि पुण्यात सर्च ऑपरेशन सुरु असल्याचे वृत्त एएनआय वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.हसन मुश्रीफ यांच्यावर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून कारखान्यासाठी प्रलोभने दाखवून शेअर्स गोळा करत फसवणूक केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. या माध्यमातून हसन मुश्रीफ यांनी ४० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.