मुंबई : शिवसेनेच्या सत्ताकाळात मुंबई महापालिकेत झालेल्या सुमारे 10 हजार काेटी रुपयांच्या कामांवर कॅगच्या अहवालात संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. यामध्ये काेविड काळात झालेल्या कामांचा समावेश नाही. अन्यथा हा आकडा आणखी वाढू शकताे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधानसभेत कॅगचा अहवाल वाचून दाखविला. मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही. निविदा न काढताच कामं देण्यात आली असे ताशेरे कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची योग्य यंत्रणेकडून चौकशीचा विचार केला जाईल असे आश्वासन
देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. २८ नोव्हेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२२ या दाेन वर्षांच्या कालावधीतील हे ऑडिट झाले आहे.
कॅगच्या अहवालाताील मुद्दे :
* मुंबई महापालिकेच्या दोन विभागांची २१४ कोटींची २० कामे काेणतेही टेंडर न काढता देण्यात आली.* ४ हजार ७५५ कोटींची कामांचा कंत्राटदार, बीएमसी यांच्यात करारच झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेला त्यांच्यावर कारवाईचा अधिकार उरला नाही.
* ३ हजार ३५७ कोटींच्या महापालिकेच्या १३ कामांना थर्ड पार्टी ऑडिटर नेमला गेला नाही. त्यामुळे ही कामं नेमकी कशी झाली आहे हे पाहण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही.
* दहीसरमध्ये ३२ हजार ३९४ चौरस मीटर जागा ज्यावर खेळाचे मैदान, बगीचा, मॅटर्निटी होम यासाठी ९३ च्या डीपीप्रमाणे राखीव होतं.डिसेंबर २०११ मध्ये महापालिकेने अधिग्रहणाचा ठराव केला आणि अंतिम जे मूल्यांकन केलं ते मूल्यांकन ३४९ कोटींचं केलं आहे. हे मूल्यांकन मूळ ठरवलं होतं त्यापेक्षा ७१६ टक्के जास्तीचं आहे. जागेच्या अधिग्रहणासाठी पैसे दिलेत पण या जागेवर अतिक्रमण आहे. त्यामुळे या जागेचं पुनर्विकास करायचा असेल तर पुनर्वसनावरच ८० कोटी खर्च आहे.
* माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सॅपचं १५९ कोटींचं कंत्राट कुठलीही निविदा न मागवताच जुन्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे. सॅप इंडियाला ३७ कोटी वर्षाकाठी देखभाल खर्च म्हणून देण्यात आले. पण कुठल्याही सेवा दिलेल्या नाहीत. याच सॅपकडे कंत्राट निविदा हाताळण्याचं कामही देण्यात आलं आहे. जे टेंडर काढले गेले त्यात मॅन्युप्युलेशनचा आरोप आहे तरीही काहीही कारवाई झालेली नाही.
* ब्रिज विभागात डॉ. ई मोझेस आणि केशवराव खाडे मार्ग या ठिकाणी मान्यताा नसताना कामं देण्यात आली. २७ कोटींचा लाभ त्या कंत्राटदाराला देण्यात आला. ब्रिजचं काम आत्तापर्यंत ५० टक्के पूर्ण व्हायला हवं होतं पण ते आता १० टक्के झाले आहे.
*५४ कोटींची कामं ही निविदा न मागवता जुन्या कामांना जोड म्हणून देण्यात आली आहेत. मालाड पंपिंग स्टेशनमध्ये ४६४ कोटींचं काम अपात्र निविदाकाराला काम देण्यात आली.