मुंबई : अत्यंत महत्त्वाचा समजला जाणारा मुंबई महानगरपालिकेचा कॅग अहवाल आज विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या अहवालात मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेचा कारभार हा अपारदर्शक, निधीचा निष्काळजीपणाने वापर, ढिसाळ नियोजन अशी निरिक्षणे या अहवालात मांडण्यात आले आहेत. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना टीकेचे प्रहार केले आहेत. हा केवळ ट्रेलर असून खरा पिक्चर अजून बाकी आहे असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
शिंदे फडणवीस सरकारच्या सूचनेनुसार २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत पालिकेच्या ९ विभागांचे ऑडिट करण्यात आले आहे. हे १२ हजार कोटी रुपयांचे आहे. यांपैकी ३५०० कोटींची कामे करोनाशी संबंधित आहेत. या कामाचे ऑडिट साथरोग अधिनियम कायद्याच्या तरतुदींमुळे करता आलेलं नाही.
कॅगच्या अहवालात नेमके काय आहे?
१. मुंबई महानगरपालिकेने एकूण २ विभागांची २० कामे टेंडर न काढता दिल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. ही २० कामे २१४.४८ कोटी रुपयांची आहेत.
२. ४७५५.९४ कोटींच्या कामांचा ६४ कंत्राटदार आणि महापालिका यांच्यात करार करण्यात आला नाही. यामुळे या कामांची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. आता या कामांसाठी करार नसल्याने महापालिकेला कारवाईचा अधिकार नाही.
- ३३५५.५७ कोटींच्या ३ विभागांच्या १३ कामांसाठी थर्ड पार्टी ऑडिटर नियुक्त करण्यात आला नाही.त्यामुळे ही कामे कशी झाली, हे पाहणारी यंत्रणा उपलब्ध नाही.
४. महापालिकेच्या ब्रिज विभागात मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे देण्यात आली आहेत. कंत्राटदाराला महापालिकेकडून अतिरिक्त मेहेरनजर दाखवण्यात आली. इतकेच नाही तर, निविदा अटींचे उल्लंघन करीत २७.१४ कोटी रुपयांचे लाभ देण्यात आले.
५. रस्ते आणि वाहतूक विभागाकडून ५६ कामांचा CAG कडून अभ्यास करण्यात आला. यांमध्ये ५२ पैकी ५१ कामे कुठल्याही प्रकारचे सर्वेक्षण न करताच निवडली गेली.
६. माहिती तंत्रज्ञान विभागात १५९.९५ कोटी रुपयांचे कंत्राट निविदा न मागविताच पूर्वीच्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले.