देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वस्तू व सेवा कराचे ‘गुड ॲण्ड सिम्पल टॅक्स’ असे वर्णन केलेले आहे. हा कर प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणाऱ्यांना बक्षीस देतो, तर अप्रामाणिकांना शिक्षा करतो. या करामुळे बलशाली आणि आत्मनिर्भर भारताचा मार्ग सुलभ बनेल, असे उद्गार राज्यपाल रमेश बैस यांनी येथे काढले.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या सहाव्या वर्धापन दिनाचा सोहळा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आज सकाळी राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी केंद्रीय वस्तू सेवा कर (सीजीएसटी) मुंबई विभागाचे प्रधान मुख्य आयुक्त प्रमोद अग्रवाल, माजी आयुक्त डॉ. व्ही. के. श्रीनिवासन व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते प्रमुख करदात्यांचे प्रतिनिधी, केंद्रीय वस्तू व सेवा कराच्या मुंबई विभागात उत्कृष्ट कार्य करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.
राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले की, पूर्वी देशातील प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे कर होते. वस्तू व सेवा कर एकात्मिक कर प्रणाली असून जुन्या प्रणालीतील उणिवा दूर केल्या आहेत. या कर प्रणालीने सकारात्मक आणि क्रांतिकारी बदल घडवून आणला आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना कर भरणा करणे सुलभ झाले आहे. पूर्वी देशात ६० लाख व्यावसायिकांनी नोंदणी केली होती. या करामुळे ही नोंदणी एक कोटी ५० लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
सहा वर्षांपासून ही कर प्रणाली संगणकीकृत पद्धतीने आपले काम करीत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून कर संकलन वाढले आहे. या वर्षी एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च कर संकलन झाले आहे. तसेच मुंबई विभागातील कर संकलन ३२ हजार कोटी रुपयांवरून ८७ हजार ५०० कोटीपर्यंत पोहोचले आहे. ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. राज्याने २०१७- २०१८ मध्ये ४१ हजार ४६२ कोटी रुपयांचे कर संकलन केले होते. ते आता १ लाख ४ हजार कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. तसेच नोंदणी करणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे.
वस्तू व सेवा कर ही एक गतिमान आणि विकसित होत असलेली करप्रणाली आहे. त्यामध्ये बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना आणि संधींना सामोरे जाण्यासाठी सातत्याने सुधारणा केली जात आहे. त्यासाठी नवनवीन आणि अत्याधुनिक संकल्पनांचा वापर केला जात आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या दर, नियम आणि प्रक्रियांचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी नियमितपणे बैठका होतात.