विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांवर अंकुश लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शाळांसाठी नवा निर्देश जारी केला आहे. राज्यातील प्रत्येक शाळेतील सुरक्षा वाढवण्यासाठी ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार, प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, ‘गुड टच, बॅड टच’ सत्रांचे आयोजन करणे आणि शालेय कर्मचाऱ्यांची तपासणी करणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास शाळेच्या सरकारी अनुदानावर बंदी किंवा शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.
ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमधील एका प्रसिद्ध शाळेत दोन चिमुकलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटनांनंतर ही नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने १३ मे २०२५ रोजी या बाबत एक जीआर जारी केला. या नियमानुसार, १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला अल्पवयीन मानले जाईल. शाळेत कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा घडल्यास त्याची माहिती स्थानिक पोलिसांना किंवा बाल कल्याण पोलीस विभागाला देणे आवश्यक असेल.
शासकीय नियमावलीमध्ये पुढील प्रमुख मुद्दे समाविष्ट केले आहेत:
सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अनिवार्य आहे आणि कॅमेऱ्याचे फुटेज किमान एक महिना जपून ठेवणे आवश्यक आहे.
शक्य असल्यास, पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता सहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी महिला शिक्षकांची नियुक्ती केली जावी.
शालेय कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात यावी आणि आवश्यकतेनुसार चारित्र्य प्रमाणपत्र घेतले जावे.
बसचालकांसह इतर कर्मचाऱ्यांची नियमितपणे अल्कोहल चाचणी केली जावी.
प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला कर्मचारी असावा.
शाळेच्या आवारात चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ लावावा.
शाळेत गैरहजर असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मेसेजद्वारे सूचना देणे.
मानसिक दबावाखाली असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन सत्रांचे आयोजन करणे.
लहान मुलांना ‘गुड टच’ आणि ‘बॅड टच’ याबद्दल माहिती देणे.