विशेष प्रतिनिधी
पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद चालू करण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र याबद्दल ओबीसी संघटनांमध्ये नाराजी आहे या विरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची घोषणा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ तसेच इतर संघटनांनी केली आहे या याचिकांवर सुनावणी करताना आमचे म्हणणे ऐकून घ्या यासाठी मराठा समाजातर्फे उच्च न्यायालयात कॅवेट दाखल करण्यात आले आहे. ( Maratha Community Files Caveat in High Court Against Petitions Challenging Hyderabad Gazette GR Urges Hearing of Their Stand)
मनोज जरांगे पाटील यांचे सहकारी वकील गणेश म्हस्के पाटील आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक प्रशांत भोसले यांच्या वतीने ॲड. अतुल रामेश्वर पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅवेट दाखल केल्या आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागु करावे अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तमाम मराठा समाजाकडुन करण्यात आली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक सविस्तर शासन निर्णय जारी केला आहे. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल असे समजल्याने हे अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. भविष्यात या शासन निर्णयाविरुद्ध दाखल होणाऱ्या याचिका मधे आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यात यावे व कोणताही एकतर्फी आदेश पारीत करण्यात येऊ नयेत अशी विनंती या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे.