आज सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी अटक प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिस, प्रशासन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना रणौत प्रकरणात बीएमसीने केलेल्या कारवाईबद्दल बीएमसीची कान उघडणी केली आहे. एकाच दिवशी महाराष्ट्र सरकार विरोधात या दोनही महत्वाच्या न्यायालयांनी दिलेल्या या निर्णयांमुळे पुन्हा एकदा एक बाब स्पष्ट झाली आहे, कि हे सरकार चांगले हेतु असलेले सरकार अजिबात नाही. या तीन पायाच्या सरकारच्या विचारसरणीच्या विरोधात कुणी काही बोललं तर महाराष्ट्रात एक तर त्याला कसले ही कारण न सांगता लगेच अटक करून १० दिवस जेल मध्ये डांबून ठेवण्यात येईल, नाही तर त्यांचे घर, ऑफिस जमीनदोस्त करण्यात येतील, हीच या सरकारची संस्कृति आणि पद्धत आहे. मात्र लोकशाही असलेल्या देशात हे चालू शकत नाही, आणि या सरकराने कितीही मनमानी करण्याचा प्रयत्न केला, तरी सरकारच्या मुस्क्या आवळण्यासाठी न्यायालय सक्षम आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
या बाबतीत माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांनी ट्वीट करत म्हटले आहे कि, “सत्तेतील नेते सत्तांध झाल्याने ज्या घटना अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात घडल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे.एकाच दिवशी देशातील दोन न्यायालयांचे निकाल एकप्रकारे सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा सार सांगणारेच आहेत.आता प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला सुद्धा हे ‘महाराष्ट्रद्रोही‘ ठरविणार का? सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशाप्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो, हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे! आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे, याचा विसर या राज्य सरकारला पडला. पोलिस, फौजदारी कायदे हे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळवणुकीसाठी नाहीत, हे जर न्यायालयांना सांगावे लागत असेल, तर आपली सदसदविवेक बुद्धी-संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का,हा प्रश्न निर्माण होतो.
फडणवीसांनी म्हटल्याप्रमाणे पोलिस आणि फौजदारी कायदे हे जनतेच्या भल्यासाठी, संरक्षणासाठी असतात. मात्र याचा उपयोग महाराष्ट्र सरकारने गेल्या एका वर्षात फक्त आणि फक्त जनतेच्या छळवणुकीसाठी केला आहे. हे आता अगदीच स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या एका वर्षात जर आपण आघाडी सरकारची कामगिरी बघिलती असेल, तर आपल्याला काय आठवतं ? एकंही विकासाचं काम किंवा एकही असा निर्णय जो जनतेच्या भल्यासाठी घेण्यात आला असेल ? नाही आपल्याला आठवतं ते, कोरोनाच्या काळात महाराष्ट्राचा पहिला नंबर, महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची आणि मृतांची सर्वाधिक संख्या , दिशा सालियानचा संशयास्पद मृत्यु आणि त्याचं अतिशय हलगर्जीपणाने केलेलं इन्व्हेस्टिगेशन, सुशांत सिंह राजपूतचा संशयसास्पद मृत्यु आणि त्याचंही अतिशय भोंगळपणे केलेलं इन्व्हेस्टिगेशन, कंगना रणौत सोबत केलेला अन्याय, अर्णब गोस्वामी सोबत केवळ एकदा नव्हे तर दोनदा केलेली छळवणूक सरकार विरोधात बोलल्यावर एका रिटायर्ड नेव्ही ऑफिसर सोबत केलेली मारहाण, सरकार विरोधात बोलल्यावर एका व्यक्तिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या नेत्यांच्या बंगल्यावर नेऊन केलेली मारहाण, आणि या सगळ्या बाबतील मुख्यमंत्र्यांचे अतिशय केविलवाणे, ओंगळवाणे फेसबुक लाईव्हस ज्यातून सामान्य जनतेला अधिक मनस्ताप झाला.
या संपूर्ण एक वर्षात महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी काय केलं ? कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काहीच केले नाही, अतिशय भयंकर परिस्थिती आणि भोंगळ कारभार, क्वारंटाइन सेंटरमध्ये सामान्य जनतेला आलेले भयंकर अनुभव, माजी सरकारने घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची स्थगिती, सामान्य जनतेच्या मनात तयार केलेंल भितीचं वातावरण, वीजबिलात वृद्धी आणि खूप काही.
गेल्या एका वर्षात महाराष्ट्राच्या विकासाला गळती लागली. सत्तांध, सत्तेच्या नशेत धुंध असे लोक जेव्हा राज्य करतात, तेव्हा राज्याची ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ व्हायला वेळ लागत नाही.
महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्या मताचा योग्य वापर करत एक विश्वसनीय सरकार आणि एक विश्वसनीय, सुसंकृत आणि जनतेची काळजी घेणारा मुख्यमंत्री निवडला होता, केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्ची वर बसून स्वार्थासाठी राजकारण करणारा नेता नव्हे. त्यामुळे आज महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात रोष आहे, सरकारच्या करवायांवर आज जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघडणी केली, तेव्हा आता हे अधिकच स्पष्ट झाले आहे, कि सरकारच्या पापांचा घडा भरण्याच्या मार्गावर आहे.
लवकरच महाराष्ट्राच एक मोठे परिवर्तन होण्याची शक्यता निर्माण होताना दिसतेय. कदाचित हे परिवर्तन महाराष्ट्राच्या कल्याणासाठी, जनतेच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी असेल. अशी प्रार्थना आपण करूयात.